बहरहाल, ट्राई ने कहा, ‘यह महसूस किया गया कि जो समयसीमा बताई गई है दूरसंचार आपरेटरों और एमएनपी सेवा प्रदाताओं के स्तर पर कुछ तकनीकी मुद्दों को देखते हुए उसका पालन नहीं किया जा सकता है।’ इस लिहाज से दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (7वां संशोधन) नियमन 2018 के क्रियान्वयन को आगे के लिए टालने की जरूरत है।