राज्य सरकार के प्रवक्ता और खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन एवं तैनाती तथा इन पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से व्यय किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायक/एकाउंटेंट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती होगी, जिससे प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा। पंचायत सहायक/एकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देय होगा। सिंह के मुताबिक 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष अभी तक लगभग 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम्य विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में पहली बार ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जा रही है। उत्तरप्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, परंतु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं। (भाषा)
