पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव और मोहम्मद अजहरूद्दीन ने बीसीसीआई को राष्ट्रीय खेल महासंघ बनाकर आरटीआई अधिनियम के तहत लाने का समर्थन किया। इसका प्रस्ताव राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक में रखा गया है।
विधेयक पर आज कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही पेश किए जाने की उम्मीद है।
बीसीसीआई जैसे स्वायत्त संस्थान और भारतीय ओलिंपिक संघ ने विधेयक का विरोध किया है। कपिल ने हालांकि कहा कि बीसीसीआई को कानून तोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
भारत को पहला विश्व कप दिलाने वाले कप्तान ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एक सेमिनार में कहा, ‘यदि सरकार कोई नियम बनाती है तो बीसीसीआई को दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। बीसीसीआई स्वायत्त रूप से भी काम कर सकती है लेकिन सरकार के दिशानिर्देशों की उपेक्षा करके नहीं।’ वहीं मुरादाबाद से कांग्रेस सांसद अजहर ने कहा कि बीसीसीआई को नियमों में रियायत नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने संसद से बाहर पत्रकारों से कहा, ‘यह विधेयक खेल ईकाइयों के लिए अच्छी बात है। यह सभी खेल महासंघों के लिए होना चाहिए और किसी को रियायत नहीं मिलनी चाहिए।’ वहीं बीसीसीआई इस विधेयक के दायरे में आने के लिए अभी भी तैयार नहीं है।
बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, ‘मैंने अभी विधेयक नहीं देखा है। पहले मुझे मसौदा देखना होगा। यह आरटीआई के अधीन कैसे आ सकता है जबकि हम सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते।' (भाषा)
