लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी घोषणापत्र में 15 बिन्दुओं को हाईलाइट किया है, जिन्हें उसने 'संकल्प' का नाम दिया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार के साथ ही 20 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपए देकर गरीबी मिटाने का वादा भी किया गया है। रोजगार के लिए भी लुभावने वादे किए गए हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की प्रमुख बातें...
1. गरीबी मिटाने के लिए 'न्याय' : कांग्रेस न्यूनतम आय योजना (न्याय) की शुरुआत करेगी, जिसके तहत भारत के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को हर साल 72 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह पैसा परिवार की महिला के बैंक खाते में दिया जाएगा।
2. रोजगार : कांग्रेस ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरियों को अपनी नंबर एक प्राथमिकता बनाने का वादा किया। हम सार्वजनिक क्षेत्र में 34 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। इसके तहत मार्च 2020 से पहले केन्द्र सरकार के सभी 4 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। राज्य सरकारों को खाली पड़े 20 लाख पदों को भरने के लिए राजी किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय में अनुमानित 10 लाख नए ‘सेवा मित्र’ पदों का सृजन किया जाएगा। रोज़गार सृजन और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नौकरी देने वाले कारोबारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) कार्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जाएगा।
3. किसान और खेतिहर मजदूर : कांग्रेस ने किसानों के लिए ‘कर्ज माफी’ से ‘कर्ज मुक्ति’ का रास्ता तैयार करने का वादा किया है। इसके तहत किसानों को फायदेमंद दाम, कम लागत और संस्थागत ऋण तक सुनिश्चित पहुंच उपलब्ध करवाई जाएगी। हर साल अलग से ‘किसान बजट’ पेश करेंगे। कृषि विकास और योजना पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का भी वादा किया गया है।
4. स्वास्थ्य सुविधाएं : कांग्रेस ने सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा किया है। सरकारी अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए हर नागरिक को मुफ्त जांच, इलाज सुविधाएं, मुफ्त दवाइयां और अस्पताल में भर्ती की गारंटी मिलेगी। वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च को दोगुना करके जीडीपी का 3 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।
5. जीएसटी 2.0 : कांग्रेस एक टैक्स दर, निर्यात की शून्य रेटिंग और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छूट के साथ जीएसटी को सही मायनों में सरल और आसान बनाएगी। पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी जीएसटी राजस्व का एक हिस्सा देने का वादा किया गया है।
6. सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल : कांग्रेस ने वादा किया है कि एनडीए राज में रक्षा खर्च में आई गिरावट की प्रवृत्ति को वह पलटेगी और सशस्त्र बलों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें बढ़ोतरी करेगी। पारदर्शी तरीके से सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार किया जाएगा।
7. गुणवत्ता वाली शिक्षा : सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होगी। सीखने के परिणामों पर खास ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और योग्य शिक्षक होंगे। इसके लिए हम वर्ष 2023–24 तक शिक्षा के बजट आवंटन को दोगुना कर जीडीपी का 6 प्रतिशत तक किया जाएगा।
8. महिला आरक्षण : कांग्रेस ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास कराने का वादा किया है। साथ ही केंद्र सरकार के सभी पदों/रिक्तियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया है।
9. आदिवासी : घोषणापत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 को सही मायनों में अक्षरशः लागू करने और इस कानून के तहत अधिकारों का संरक्षण करने का वादा किया गया है। किसी भी वनवासी को अन्यायपूर्वक बाहर नहीं होने दिया जाएगा। गैर-इमारती लकड़ी (Non-Timber) सहित वन उपज के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाएगी। आदिवासियों की आजीविका और आमदनी में सुधार लाने के लिए हम गैर-इमारती लकड़ी सहित वन उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा।
10. वासभूमि का अधिकार : हर ग्रामीण परिवार को, जिनके पास खुद का घर नहीं है या खुद की जमीन नहीं है जिस पर घर बनाया जा सके, को भूखंड देने के लिए वासभूमि का अधिकार कानून पास किया जाएगा।
11. मॉब लिंचिंग : कांग्रेस ने वादा किया है कि दंडमुक्ति की भावना को खत्म करने, उन्मादी भीड़ की हिंसा और लिंचिंग रोकने तथा एससी, एसटी, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार एवं घृणा अपराधों को रोका जाएगा। दंगों, उन्मादी भीड़ की हिंसा और घृणा अपराधों के मामले में लापरवाही साबित होने पर पुलिस और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
12. स्वतंत्रता का जश्न : कांग्रेस ने भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने और इसके तहत मिली स्वतंत्रता, जिसमें असहमति की आजादी भी शामिल है, की रक्षा करने का वादा किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि वह निजता पर एक कानून पारित करेगी, आधार के उपयोग को आधार अधिनियम के मूल उद्देश्यों तक सीमित करेगी, प्रत्येक नागरिक विशेषकर छात्रों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, कलाकारों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। कांग्रेस ऐसे सभी कानूनों की समीक्षा करेगी और उन्हें निरस्त करेगी, जो पुराने पड़ चुके हैं, अन्यायपूर्ण हैं या अनुचित रूप से लोगों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाते हैं।
13. संस्थानों की सुरक्षा : कांग्रेस ने आरबीआई, ईसीआई, सीआईसी, सीबीआई आदि महत्वपूर्ण संस्थानों को पुनर्जीवित करने का वादा किया, जिनको पिछले 5 वर्षों में बुरी तरह से कमजोर किया गया है। कांग्रेस इन्हें संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हुए इनकी गरिमा, अधिकार और स्वायत्तता को दोबारा बहाल करेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए गए अपारदर्शी चुनावी बांड को खत्म कर और एक राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना की जाएगी, जिससे चुनाव के समय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को धन आवंटित किया जाएगा।
14. नगरीय और शहरी शासन : कांग्रेस ने वादा किया है कि शहरों और कस्बों से संबंधित मुद्दों, जिसमें शहरी प्रशासन, आजीविका, आवास, रहवास, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, शहरी परिवहन और आपदा प्रबंधन शामिल हैं, का समाधान करने के लिए शहरीकरण से जुड़ी एक व्यापक नीति लाई जाएगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि शहरी गरीबों के लिए आवास का अधिकार और मनमाने ढंग से बेदखली से सुरक्षा तथा झुग्गी उन्नयन और परिवर्तन योजना लाई जाएगी। सीधे निर्वाचित महापौरों के माध्यम से कस्बों और शहरों के लिए शासन के एक नए मॉडल को पेश किया जाएगा। शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर बदला जाएगा।
15. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन : कांग्रेस ने भारत को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रखने के लिए एक कार्य एजेंडे का वादा किया है। कांग्रेस के मुताबिक जंगल, वन्यजीव, जल निकाय, नदियां, स्वच्छ वायु और तटीय क्षेत्र बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन पर सभी का अधिकार है। इनकी रक्षा की जाएगी।