भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। पंचायतों के बाद शिवराज सरकार ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते को दोगुना करने का एलान कर दिया है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनी काटने वाले बिल्डर को सीधे जेल भेजने का एलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई बिल्डर नई अवैध कॉलोनी काटे तो उसको जेल भेज दिया जाएगा,यह मेरा अधिकारियों को साफ निर्देश है।.
सोमवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नगरीय निकायों के नव-निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े एलान किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अध्यक्ष, मेयर, पार्षद, उपाध्यक्ष व नगर निगमों के सभापति जनता की भावना के अनुरूप बेहतर ढंग से काम कर सकें इसके लिए पार्षद सहित सभी का मानदेय व भत्ता दोगुना किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा जनप्रतिनिधियों को लोगों को चाय पिलानी पड़ती है।
जनप्रतिनिधियों को दिए मंत्र-कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिधियों को राजनीति का ककहरा पढाते हुए कहा कि कभी अहंकार मत रखना और सदैव विन्रम बने रहना। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर,सीने में आग और माथे पर बर्फ हो का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने इसका मतलब समझाते हुए कहा कि सुबह लोगों से मिलिये। मुंह में शक्कर का अर्थ है कि कड़वा मत बोलो। सीने में आग का मतलब काम करने की तड़प और माथे पर बर्फ यानी दिमाग ठण्डा रखो। आप जनता का काम करने की कोशिश करिए और अच्छे से बोलिए। अगर हम अच्छे से बोलेंगे तो हम लोगों को संतुष्ट भी करेंगे और हमारी छवि भी अच्छी बनेगी। मेरा काम सुबह सुबह शुरू हो जाता है और देर रात तक काम करता हूं। मैं थकता इसलिए नहीं हूं कि मेरे अंदर एक आग जलती रहती है कि और करो।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि मुख्यमंत्री हो,अध्यक्ष-उपाध्यक्ष या पार्षद सभी जनता के सेवक हैं। जनता को सफाई, बिजली, पानी आदि संबंधी कोई भी कष्ट होगा, तो सबसे पहले पार्षद के पास लोग पहुंचते हैं। ऐसे में आप पार्षद भाई-बहनों को धैर्य नहीं खोना है। आप सदैव उत्साह के साथ जनता की सेवा करें। पार्षदों की जिम्मेदारी मेयर और अध्यक्ष से अधिक बड़ी है। मुख्यमंत्री-मंत्री आपके कारण ही अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए धैर्य व उत्साह से हमेशा भरे रहना।
शहर में गरीबों को पट्टा- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2022 तक शहरों में जो गरीब जहां रह रहा है वहां उसको रहने की जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि "पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट" बनाया है जिसमें सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगर कोई अधिकारी निश्चित समय सीमा में परमिशन नहीं दे रहा है तो अधिकारी के खिलाफ जुर्माना हर दिन लगता जाएगा और वह हर्जाने के रूप में आवेदक को दिया जाएगा।