डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर, त्वरित और पारदर्शी तरीके से सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व में भी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि वे जमीन नामंतरण, बंटवारा आदि मामलों के निराकरण में गंभीरता बरतें। आमजन के हितों के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा।
