भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी 1 अप्रैल, 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री मायासिंह ने बताया कि इस संबंध में लिए गए निर्णय के तहत 1 अप्रैल, 2018 से वेतनमान का नकद भुगतान होगा तथा 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक के वेतन एरियर्स की राशि के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के भुगतान की स्वीकृति के समय से ही नगरीय निकायों के कर्मचारी संगठनों द्वारा निरंतर मांग की जा रही थी। नगरीय निकाय संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर सातवां वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग की थी।
चौहान के निर्देश पर ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा था। श्रीमती सिंह ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों के निर्धारण के संबंध में विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। (वार्ता)