भोपाल। मध्यप्रदेश में एक मई से 31 मई तक सरकारी विभागों क कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। इसको लेकर अगली कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पलिसी पर काम किया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के हित की बात की है और खाली पदों को जल्द भर्ती किया जाएगा।
इसके साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ो को ही योजना में शामिल किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला इन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए किया है। योजना के तहत हितग्रहियों को पूर्व की तरह 49000 हजार की राशि मिलती रहेगी।
वहीं ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 12 हजार करोड़ के निवेश से इस क्षेत्र में पांच हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वहीं कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में जल गंगा संवर्धन अभियान की सतत निगरानी के निर्देश देते हुए जिलों में मौजूद तालाबों के गहरीकरण की जरूरत और संभावनाओं पर काम करने को कहा है।
वहीं कैबिनेट ने प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व जोन में हादसे रोकने के लिए ₹145 करोड़ लागत के विकास कार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश के कूनो से गांधी सागर में चीतों के सफल पुनर्स्थापना के कार्य की देश और विदेशों में प्रशंसा हो रही है। इसके साथ कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 मई को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव होने जा रहा है जिसमें 500 से अधिक कंपनियां शामिल होगी।
