नई दिल्ली। पीएफ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए अब बचत बढ़ने वाली है। कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) एक नया प्रस्ताव लाने वाला है। इसके अनुसार अब पीएफ सिर्फ बेसिक सेलरी और डीए का 12 प्रतिशत नहीं कटेगा बल्कि बेसिक सेलरी पर काटा जाएगा।
इससे कर्मचारियों को यह फायदा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का पीएफ में अंशदान बढ़ जाएगा। ईपीएफओ की इस नए प्रस्ताव के खिलाफ इंडस्ट्री जगत लामबंद हो गया है। वर्तमान में अधिकतर निजी कंपनियां डीए (महंगाई भत्ता) नहीं देती हैं, वहीं कई कंपनियां बिना बेसिक सैलरी बढ़ाए अन्य मदों में सैलरी बढ़ाती जाती हैं।
इस कारण हजारों कर्मचारियों का पीएफ अंशदान लंबे वक्त तक एक जैसा ही रहता है। इस तरह से कर्मचारियों की टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, लेकिन पीएफ में अंशदान एक जैसा ही रहता है। कंपनियों की इस नीति से कर्मचारी नौकरी के दौरान ज्यादा बचत नहीं कर पाते हैं।
श्रम मंत्रालय की ओर से इस प्रस्ताव की स्टडी करने वाली समिति ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि लेबर मिनिस्ट्री भी ईपीएफओ की नई पहल को आगे बढ़ाने के लिए राजी है।
यह नोटिफिकेशन पिछले वर्ष जारी किया गया था, लेकिन इंडस्ट्री जगत के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। कंपनी मालिक चाहते थे कि मुआवजे के रूप में दिए जाने वाले भत्तों को फिर से परिभाषित किया जाए। (एजेंसियां)
