राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि 24 मार्च तक उच्च न्यायालयों में 1,43,573 अवमानना मामले लंबित थे। मेघवाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित अवमानना मामलों में आदेशों का पालन न करने के कारणों की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों की है।(भाषा)
