नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय मंगलवार को 42,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत देने के लिए रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह मामले में फैसला सुनाएगा। इस फैसले से साफ होगा कि संकट में घिरी कंपनी की अटकी पड़ी परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा? न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ यह फैसला सुनाएगी।
शीर्ष न्यायालय ने 8 मई को कहा था कि वह समूह की सभी 15 प्रमुख आवासीय परिसंपत्तियों पर मालिकाना हक नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दे सकती है, क्योंकि वह 42,000 घर खरीदारों के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहा है। इसके बाद अदालत ने इन अटकीं परियोजनाओं को पूरा करने और इसके प्रबंधन नियंत्रण के मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
