नई दिल्ली। कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला किया गया कि किसान आंदोलन जारी रहेगा।
बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि बैठक में कानून वापसी पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया है कि पहले से तय प्रोग्राम चलते रहेंगे। 27 नवंबर को फिर से संयुक्त किसान मोर्च की बैठक होगी। जो मांगे बाकी रह गई है, उस पर पीएम के नाम खुला पत्र लिखा जाएगा।
राजेवाल ने कहा कि 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च होगा। वहीं पराली कानून, बिजली बिल, एमएसपी क़ानून को लेकर सरकार को खुली चिट्ठी लिखेंगे।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि संसद के आगामी सत्र में कानून वापस लेने संबंधी बिल लाया जाएगा।