सॉलीसिटर जनरल ने कहा कि मैंने जाति के आधार पर भेदभाव के संबंध में नहीं सुना..... विचाराधीन कैदियों और दोषियों को ही अलग किया जाता है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। (भाषा/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala