रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने और रक्षा खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डीएसी ने रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के मुद्दे पर चर्चा की और विभिन्न कदमों को मंजूरी दी।'
इसमें कहा गया कि इन महत्वपूर्ण बदलावों में मंत्रालय और सेवा मुख्यालयों में शक्तियों का बंटवारा, चरणबद्ध तरीके से मंजूरी के बजाए समवर्ती अधिग्रहण प्रक्रिया, दोहराव वाली प्रक्रियाओं को खत्म करना आदि शामिल है।