No confidence motion News: मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में जारी हंगामे के बीच विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख सामने आ गई है। प्रस्ताव 8 अगस्त से चर्चा होगी, जबकि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चर्चा के बाद इस मामले में जवाब देंगे। उल्लेखनीय है कि विपक्ष लगातार मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग रहा है।
मणिपुर हिंसा को लेकर 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद तरुण गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अलग से नोटिस दिया था।
सरकार को खतरा नहीं : विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं। क्योंकि लोकसभा में उनके पास पूर्ण बहुमत है। साथ ही वायएसआर कांग्रेस समेत कई अन्य दल भी विपक्ष के प्रस्ताव के साथ नहीं हैं। वैसे भी अब तक 27 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया है, सिर्फ एक बार ही मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा था। यह 28वीं बार होगा, जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।
विपक्ष को क्या फायदा? : चूंकि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन विपक्ष सदन में अपनी बात रखकर मणिपुर मामले में सरकार को कठघरे में खड़ा कर सकता है। उसे इसके जिम्मेदार ठहरा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले वह अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है। इसके साथ ही सदन में भी विपक्ष की एकजुटता की परीक्षा हो जाएगी कि कौनसा दल उसके साथ और कौन सरकार के साथ। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala