आयोग ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल, 2019 के अंतरिम आदेश के अनुसार सीलबंद लिफाफे में चुनावी बॉण्ड से संबंधित डेटा दाखिल किया था।The Election Commission of India has today uploaded the data received in digitized form from the registry of the Supreme Court on electoral bonds on its website: Election Commission of India pic.twitter.com/YIQo5Rq3qQ
— ANI (@ANI) March 17, 2024