ED raids company of NCP chief Sharad Pawar's grandson: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक संबंधित कथित घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले की जांच के तहत शुक्रवार को बारामती एग्रो और उससे जुड़ी कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। बारामती एग्रो कंपनी के मालिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) सुप्रीमो शरद पवार (Sharad Pawar) के पोते और विधायक रोहित पवार हैं।
सूत्रों के मुताबिक बारामती, पुणे, पिंपरी और औरंगाबाद में कम से कम 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बारामती कस्बे में बारामती एग्रो के कार्यालय पर भी छापेमारी की गई। महाराष्ट्र विधानसभा में कर्जत जामखेड सीट से राकांपा विधायक रोहित पवार (38) बारामती एग्रो के मालिक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। वह शरद पवार वाले राकांपा गुट के सदस्य हैं।
रोहित, सांसद सुप्रिया सुले और अजित पवार के भतीजे : रोहित, बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और अजित पवार के भतीजे हैं। अजित बारामती से विधायक और राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध (ईओडब्ल्यू) शाखा ने अगस्त, 2019 में प्राथमिकी दर्ज की थी जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला आधारित है।
शरद पवार गुट की प्रतिक्रिया : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को कहा कि विधायक रोहित पवार की हाल में संपन्न 'युवा संघर्ष यात्रा' ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 'असहज' और 'असुरक्षित' कर दिया है। रोहित पवार इस समय छुट्टियां मनाने परिवार के साथ विदेश गए हैं। पिछले साल उन्होंने महाराष्ट्र के युवाओं का मुद्दा उठाने के लिए पुणे से नागपुर तक पदयात्रा की थी।
किरीट सोमैया ने की तेजी से जांच कराने की मांग : रोहित पवार की कंपनी के खिलाफ ईडी की जांच महाराष्ट्र स्थित घाटे की सहकारी चीनी फैक्टरी (सीएसएफ) की खरीद के लिए बोली लगाने वाली कंपनी का धन और अग्रिम राशि 'दूसरे मदों में खर्च' के आरोपों से संबंधित है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बारामती एग्रो द्वारा सहकारी चीनी मिल के अधिग्रहण की तेजी से जांच कराने की मांग की।
पूर्व भाजपा सांसद सोमैया ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी पोस्ट में लिखा कि हमने कन्नड़ सहकारी चीनी मिल को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक की नीलामी में हेरफेर कर रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो द्वारा मामूली 50 करोड़ रुपए में खरीदने की जांच में तेजी लाने का अनुरोध ईडी से किया है।
बंबई उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2019 को महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्र में कथित तौर पर धोखाधड़ी से चीनी मिलों को बेचने के आरोपों की जांच करने का आदेश जारी किया था और कहा था कि इन्हें औने-पौने दाम पर बेचा गया जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।(भाषा)