आयोग ने इस बैठक के लिए सात पंजीकृत राष्ट्रीय दलों और 51 क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित किया है। बैठक में मतदाता सूचियों की पारदर्शिता, राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च को सीमित करने तथा खर्च की ऑडिट रिपोर्ट निर्धारित समय पर पेश करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
