अधिकरण ने प्रदूषण के उच्च स्तर पर चिंता जताई जो कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपात स्थिति है और कहा कि शहर को अपने बच्चों को संक्रमित फेफड़ों का उपहार नहीं देना चाहिए। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली एक पीठ ने दिल्ली की आप सरकार को आज ही दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों की पहचान करके ऊंची इमारतों से पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया।
अधिकरण ने यद्यपि उन गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को चलाने की इजाजत दे दी जो आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने सवाल किया कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य एक-दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा क्या कर रहे हैं। पीठ ने कहा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब क्या कर रहे हैं? आप सभी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप सिर्फ एक-दूसरे पर आरोप ही नहीं लगा सकते।
