वे यहां ओआरएफ-एएमसीएचएएम की रिपोर्ट '5 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत : अवसरों की मजबूती, बाधाओं का हटाना जारी' करने के मौके पर बोल रहे थे। पुरी ने कहा कि भू-कानूनों को बदलने की जरूरत है लेकिन यह आसान काम नहीं है, क्योंकि भूमि राज्य का विषय है।
विशेषज्ञों के दावे को खारिज करते हुए पुरी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में कोई सुस्ती नहीं है बल्कि यह समस्या वास्तविक समझ और (वृद्धि) मापने की प्रणाली की है। पुरी ने कहा कि सरकार बहुत जल्द एक नई किराएदारी नीति लाएगी, जो शहरों में खाली पड़ी आवासीय संपत्तियों को बाजार में चढ़ाने में मदद करेगी।
