माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने कर्नाटक के ऑनलाइन गेमिंग मंच 'गेम्सक्राफ्ट' को 21000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है जिसे कंपनी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है। यह नोटिस 8 सितंबर को भेजा गया था जिसमें कंपनी के कुल लेनदेन पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने की बात कही गई है।
कंपनी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रमी के खेल को कई उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने 'कौशल का खेल' बताया है और इस मंच पर खेले जाने वाले खेलों में से 96 फीसदी खेल इसी तरह के हैं। जीएसटी आसूचना महानिदेशालय ने दावा किया था कि इस मंच पर जुआ खेलने से जुड़ीं गतिविधियां संचालित की जाती हैं।(भाषा)
Edited by : Chetan Gour
