गुवाहाटी। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर बयान को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निंदा करते हुए असम सरकार ने कहा कि उनके शब्द आपत्तिजनक, असम के लोगों को अपमानित करने वाले और संविधान तथा उच्चतम न्यायालय की भावना के खिलाफ है। इस मामले में ममता के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया गया है।
असम के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने एनआरसी अपडेट के खिलाफ ममता का भाषण राजनीति से प्रेरित और उनके वोटबैंक का तुष्टिकरण करने वाला बताया।
उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी के बयान की निंदा करते हैं। यह आपत्तिजनक और असम की जनता का अपमान है। यह भारत के संविधान तथा उच्चतम न्यायालय की भावना के खिलाफ है।
ममता ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में एक बैठक में एनआरसी के पहले मसौदे से बंगाल के लोगों के नाम हटाकर केन्द्र पर असम से बंगाल के लोगों को बाहर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।
तृणमूल कांग्रेस ने उसकी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर असम पुलिस पर पलटवार किया और कहा कि ऐसी कार्रवाई उन्हें बंगालियों के हित की लड़ाई लड़ने से नहीं रोक पाएगी।
इस बीच, असम कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य के 13 जिलो में कुछ खास हिस्सों में 90 फीसद धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के पहले मसौदे के बाहर छोड़ दिया गया। उसने इसकी जांच की मांग की।