हजारे ने प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेन्द्र सिंह को शनिवार को लिखे पत्र में लिखा कि किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने की मांग को लेकर उनके अनशन के दौरान सरकार ने कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्तता देने के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर इन दिशा में कारगर कदम उठाने का आश्वासन दिया था तथा अब आपकी सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन 29 मार्च को अनशन खत्म करते समय आपसे मिले आश्वासनों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हजारे ने उन्हें याद दिलाया कि आगामी 2 अक्टूबर तक सरकार को इन आश्वासनों को पूरा करना है। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर शनिवार को अखबारों में व्यापक पैमाने पर प्रकाशित विज्ञापनों का हवाला देते हुए हजारे ने कहा कि इन विज्ञापनों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल के गठन को लेकर कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कि अगर सरकार उन्हें दिए गए आश्वासन पूरे नहीं कर पाती है तो आगामी 2 अक्टूबर को वे अपने गांव रालेगणसिद्धि में आंदोलन शुरू करेंगे। (भाषा)
