इस संदर्भ में आई खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, ‘केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’
मंत्रालय ने लिखा है, ‘मीडिया के एक हिस्से में आई इस प्रकार की रिपोर्ट गलत और आधारहीन है।’ पिछले महीने सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी।
