नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में एक तिहाई आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में दो तिहाई लोगों के पास ये नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की, देश के विकास में बड़ी भूमिका होती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है।
पंचायतीराज मंत्रालय के तहत शुरू हो रही इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के एक लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100 मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो पंचायत शामिल हैं।
