नई दिल्ली। पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ 'समता आंदोलन समिति' के बैनर तले देशभर के सैकड़ों सरकारी कर्मचारी रणनीति बनाने के लिए एक जुलाई को यहां जुटेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि पदोन्नति में आरक्षण बंद करने के अदालती आदेशों के लगभग 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद इन्हें लागू नहीं किया गया है।
समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पदोन्नति में आरक्षण बंद करने के अदालती आदेशों के लगभग 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद इन्हें लागू नहीं किया गया है जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में समिति ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री वी नारायणसामी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कुछ वर्तमान एवं पूर्व उच्च अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
शर्मा ने बताया कि समता आंदोलन समिति के बैनर तले ऑल इंडिया इक्विटी फोरम, सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संघ (सपाक्स) (मध्यप्रदेश), कर्नाटक स्थित अल्पसंख्यक, पिछड़े व अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों के संगठन अहिंसा, जनरल कैटेगरी वेलफेयर फोरम (पंजाब), सर्वहित संघ (छत्तीसगढ़), सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय (उत्तरप्रदेश) आदि संगठनों के प्रतिनिधि यहां होने वाली बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी भाग लेंगे। (वार्ता)