अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर आए राजनाथ ने कहा, एनआरसी का काम सिर्फ असम में किया जा रहा है और कुछ हद तक यह पूरा भी हो चुका है। वहां यह काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। सरकार ने इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।
उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति ने हमें 'सर्वधर्म समभाव' सिखाया है और किसी भी हिंदुस्तानी के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। रक्षामंत्री ने सीएए के बारे में पर्चे भी बांटे और मीडिया तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्हें पढ़ने की गुजारिश की।