याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि वह सभी राज्यों की पुलिस को यह निर्देश दे कि उनके खिलाफ इस मामले से संबंधित कोई भी शिकायत, प्राथमिकी दर्ज न करे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में जो प्राथमिकी या याचिका दायर हुई है, उस पर रोक लगा दी जाए। (भाषा)
