गौरतलब है कि 10 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की और मांग की कि प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदला जाए क्योंकि वे सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं।Undeclared Emergency
— AAP (@AamAadmiParty) April 9, 2024
देश में आचार संहिता लगी है।
सारा सरकारी तंत्र Election Commission के अधीन आना चाहिए।
लेकिन विपक्षी दलों पर ED,CBI और NIA के छापे डाले जा रहे हैं।
केंद्र सरकार चाहती है कि विपक्ष को चुप करा दिया जाए और जो बोले उसे जेल में बंद कर दिया जाए।
ये पूरी… pic.twitter.com/uBZS6dvLZK
