दरअसल, केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एनडीए अगले साल यानी मई 2022 में महिलाओं को एंट्रेस एग्जाम में बैठने की इजाजत देगी। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को एनडीए की परीक्षा अगले साल बैठने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।