नई दिल्ली। संशोधित नागरिकता कानून (CAA) पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। संशोधित नागरिकता कानून पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2020 में होगी।
BSP ने की कानून वापस लेने की मांग : बसपा (BSP) सांसदों ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को विभाजनकारी बताते हुए बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इसे वापस लेने तथा इसका विरोध करने वालों के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग की।
राज्यसभा में बसपा संसदीय दल के नेता सतीश मिश्रा की अगुवाई में पार्टी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति से मुलाक़ात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। लोकसभा और राज्यसभा में बसपा के सभी 13 सांसदों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन में कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष मायावती पहले ही संशोधित नागरिकता कानून को विभाजनकारी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग कर चुकी हैं।