नई दिल्ली। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद 56 इस्लामी और मुस्लिम राष्ट्रों का सबसे बड़ा संगठन है ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन (IOC) ने इस बार भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को विशिष्ट अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया है। इस निमंत्रण के बाद से ही पाकिस्तान इसका विरोध करता रहा है। पाकिस्तान ने IOC के बहिष्कार तक की घोषणा कर दी थी। लेकिन इसका IOC पर कोई असर नहीं हुआ और शुक्रवार को सुषमा स्वराज OIC की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गई।
IOC का मुख्य काम इस्लामिक देशों के मध्य सभी विषयों में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इस ऑर्गनाइजेशन का मुख्यालय जेद्दा, (सऊदी अरब) में स्थित है। इस ऑर्गनाइजेशन का सुषमा स्वराज को निमंत्रण देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संगठन ने भारत-जैसे राष्ट्र का सदा बहिष्कार किया है। भारत में दो-तीन मुस्लिम देशों को छोड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं लेकिन इस संगठन ने भारत को सदस्यता देना तो दूर, पर्यवेक्षक का दर्जा भी आज तक नहीं दिया है। जबकि पर्यवेक्षक की तौर पर रूस, थाईलैंड और कई छोटे-मोटे अफ्रीकी देशों को हमेशा बुलाया जाता है।
ऐसा होता रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को इस संगठन का हिस्सा होने के राह में रुकावट पैदा करता रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के लाख चिल्लाने के वाबजूद भारत को IOC में बुलाया गया है। अब 1 मार्च को होने वाले अधिवेशन में सुषमा स्वराज मुख्य अतिथि बतौर बुलाई गई है। पिछले साल बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने भी भारत को कम से कम पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने की पहल की थी। इस बार भारत को न सिर्फ निमंत्रण मिला बल्कि हमारी विदेश मंत्री को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि कश्मीर विवाद पर अपना झूठा हक जताए रखने के लिए पाकिस्तान ने अक्सर ओआईसी में अपनी सदस्यता का लाभ उठाया है। उसने हमेशा भारत को परिषद से बाहर रखने की भी पैरवी की है। 1969 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने मांग की कि ओआईसी भारत का बहिष्कार करे। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि OIC कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए अपनी मांगों का समर्थन करता है।
पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए भारत का OIC में हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञों का कहना है कि पुलवामा हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारत को निमंत्रण मिलने से पाकिस्तान बैकफुट पर आ सकता है। साथ कश्मीर के मसले पर भी भारत मजबूती के अपना पक्ष रखेगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा।
क्या है OIC?
OIC 1969 में बना ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुल 56 देश हैं। इन 56 देशों के नाम हैं- अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अज़रबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, ब्रूनेई, दार-ए-सलाम, बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, कोमोरोस, आईवरी कोस्ट, जिबूती, मिस्र, गैबॉन, गाम्बिया, गिनी, गिनी-बिसाऊ, गुयाना, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जार्डन, कजाखस्तान, कुवैत, किरगिज़स्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सेनेगल, सियरा लिओन, सोमालिया, सूडान, सूरीनाम, सीरिया, ताजिकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन।
OIC का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामी एकजुटता को प्रोत्साहन देना है। सदस्यों के बीच परामर्श की व्यवस्था करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य न्याय पर आधारित देश अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करना है। विश्व के सभी मुसलमानों की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करने का उद्देश्य भी इस संस्था का है। (एजेंसी)