Pahalgam Terror Attack : पहलगाम हमले के बाद CCS Meeting के 5 बड़े फैसले कैसे तोड़ देंगे Pakistan की कमर

Pahalgam Terror Attack News : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में ये फैसले लिए गए। ये फैसले पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख देंगे। सीसीएस की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों के बारे में बताया। विदेश सचिव ने कहा कि सीसीएस ने निश्चय किया कि पहलगाम हमले के हमलावरों को न्याय के शिकंजे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फेंस में क्या कहा
विदेश सचिव ने कहा कि सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया।" उन्होंने कहा कि इसने संकल्प लिया कि हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा के हालिया प्रत्यर्पण की तरह, भारत उन लोगों का पीछा करने में कठोर रहेगा जिन्होंने आतंकवादी कृत्य किए हैं, या इसकी साजिश रची है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने इस जघन्य हमले की निंदा की और पाकिस्तान को लेकर पांच सूत्री कदमों का निर्णय लिया।

1. सिंधु जल संधि रद्द (Indus Water Treaty) 

प्रेस कॉन्फेंस में बताया गया कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देता।

मिस्री ने बताया कि अटारी एकीकृत जांच चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है। इसका असर पाकिस्तान को काफी बड़े स्तर पर होगा।   

In the wake of the terrorist attack in Pahalgam, chaired a meeting of the CCS at 7, Lok Kalyan Marg. pic.twitter.com/bZj5gggp5l

— Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2025

2. एक हफ्ते में भारत छोड़े पाकिस्तानी उच्चायोग

प्रेस कॉन्फेंस में बताया गया कि यह फैसला भी किया गया है कि पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित (पर्सोना नॉन ग्राटा) घोषित किया गया है तथा उनसे एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। सरकार ने यह भी तय किया है कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाया जाएगा। 1 मई, 2025 तक और कटौती के माध्यम से उच्चायोगों में तैनात लोगों की कुल संख्या वर्तमान में 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी।

3. अटारी चेकपोस्ट बंद

प्रेस कॉन्फेंस में बताया गया कि एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। यह एक बड़ा कदम है जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी रुक जाएगी।  

4. पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द

पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा। SVES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, "Recognising the seriousness of this terrorist attack, the Cabinet Committee on Security (CCS) decided upon the following measures- The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan… pic.twitter.com/PxEPrrK1G8

— ANI (@ANI) April 23, 2025

5. सलाहकारों को वापस बुलाया 

भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। विदेश सचिव ने बताया कि सीसीएस को दी गई ब्रीफिंग में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को सामने लाया गया। उन्होंने कहा कि इस बात को रेखांकित किया गया कि यह हमला जम्मू-कश्मीर में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक वृद्धि तथा विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ। 

सर्वदलीय बैठक में बड़े एक्शन की जानकारी 
केंद्र सरकार गुरुवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संभावना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संभावना है कि सिंह इस नृशंस आतंकी हमले पर विभिन्न दलों के नेताओं को पूरी जानकारी देंगे।

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सिंह इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने मांग की थी कि सरकार को इस मुद्दे पर सभी दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए।  इनपुट भाषा Edited by: Sudhir Sharma