मंत्रिमंडल ने एक और प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दी जिसमें केंद्र से सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं के लिए आरक्षण बहाल करने के बारे में निर्णय लेने का अनुरोध किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र से 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी का जनसंख्या आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ताकि स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए राजनीतिक आरक्षण बना रहे।
सूत्रों ने बताया कि इन तीनों प्रस्तावों को सोमवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने पुणे में एमपीएससी के एक अभ्यर्थी द्वारा आत्महत्या किए जाने पर भी चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि एमपीएससी (महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग) की परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही हैं, इसपर एक विस्तृत बयान दोनों सदनों दिया जाएगा। पुणे पुलिस ने रविवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अंतिम एमपीएससी साक्षात्कार आयोजित करने में देरी से निराश स्वप्नील लोंकर (24) ने 30 जून को पुणे के हडपसर इलाके में अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगा ली।
