चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सोमवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 28 प्रतिशत कर दिया, जिससे सरकारी खजाने पर प्रति माह 440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई भत्ता (डीए) 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने पर हर महीने 440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
चन्नी ने कहा कि डीए जुलाई से बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि एक जनवरी 2016 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों के समान संशोधित वेतन में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। हालांकि किसी कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन उसके वरिष्ठों के वेतन से अधिक निर्धारित नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे आंदोलन के रास्ते पर नहीं चलेंगे, बल्कि आपसी चर्चा के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझाएंगे।(भाषा)