आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह इस योजना को सही ढंग से क्रियान्वित किए जाने के प्रति स्वयं काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से कहा है कि योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
सूत्रों ने बताया कि राज्य में ढाई साल के भीतर 55 लाख 60 हजार लोगों को मुफ्त मोबाइल फोन देने के लिए एक हजार 230 करोड़ रुपए की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें से 50 लाख 80 हजार हितग्राहियों को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 और अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में मोबाइल फोन बांटने का लक्ष्य है। इनमें 40 हजार 10 हजार ग्रामीण हितग्राही और पांच लाख 60 हजार शहरी गरीबों सहित तकनीकी और गैर तकनीकी कॉलेजों के पांच लाख 10 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे।
प्रथम चरण में इस पर 1128 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। शेष चार लाख 80 हजार परिवारों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में मोबाइल फोन दिए जाएंगे, जिस पर अनुमानित 102 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने योजना के क्रियान्वयन की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। (वार्ता)
