झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता 246 प्रतिशत से बढ़कर अब 252 प्रतिशत हो गया है।
