भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर आयकर छापे के बाद अब बदलापुर की सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी सरकार के समय हुए घोटालों को लेकर अब सरकार की एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। हजारों करोड़ के ई-टेंडर घोटाले में बुधवार को पांच विभाग और सात कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
लंबे समय से पूरे मामले की जांच कर रहे ईओडब्ल्यू ने जो मामला दर्ज किया है उसमें तत्कालीन ताकतवर मंत्रियों को घेरने की तैयारी माना जा रहा है।
ईओडब्ल्यू ने इसके साथ सात कंपनियों के खिलाफ भी गलत तरीके से टेंडर हासिल करने के लिए मामला दर्ज किया है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी सरकार में हुए इस घोटाले में एफआईआर दर्ज कर अब बीजेपी के बड़े नेताओं को घेरने की तैयारी की गई है।
खास बात यह है कि एफआईआर में किसी राजनेता और अफसर का नाम नहीं शामिल है। एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही गई है।
ई-टेंडर घोटाले में पीएचई, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग में लगभग 3 हजार करोड़ की गोलमाल की आंशका है। घोटाले में आरोपी टेंडरों में छेड़छाड़ कर पहले ही टेंडर की राशि जान लेते थे, फिर उनके रेट बदलकर फिर ई-पोर्टल पर चढ़ा दिया जाता था।
पिछले दिनों मध्यप्रदेश में पड़े आयकर छापे के बाद अब इसको जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। एफआईआर तत्कालीन मंत्रियों और सत्ता के करीबी नौकरशाह के खिलाफ शिंकजा कसने की तैयारी माना जा रहा है। बीजेपी सरकार के समय इन विभागों का कामकाज ताकतवर मंत्री संभालते थे।