नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि संभव है कि स्थानीय अधिकारी बंदरों की बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने में कभी भी सफल ना हों, क्योंकि यह समस्या अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में बंदरों की बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने की प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी देने के बाद यह टिप्पणी की।
अदालत ने कहा, संभव है कि आप बंदरों की बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने में कभी भी सफल ना हों, क्योंकि यह समस्या अब अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई है। अदालत ने गत 26 सितंबर को शहर में बंदरों एवं कुत्तों की बढ़ती आबादी एवं मोरों की सुरक्षा जैसे मुद्दों से निपटने के लिए कार्य योजना की जानकारी देने को कहा था।
अदालत तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें बंदरों, कुत्तों, आवारा पशुओं की समस्या से निपटने तथा उन्हें आश्रय मुहैया कराने तथा मोरों की सुरक्षा के लिए उपाय करने की खातिर अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है। (भाषा)