राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पिछले हफ्ते सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दिल्ली और मुंबई के पुलिस आयुक्तों को नोटिस जारी किया था और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने के लिए कहा था। (भाषा)
