रांची। झारखंड विधानसभा में वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2698.14 करोड़ रुपए से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इससे पहले बजट सत्र के दूसरे दिन आज पूर्वाह्न 11 बजे सभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति के मसले पर सरकार विचार कर रही है, मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जाएगा और जल्द ही इस विषय पर निर्णय ले लिया जाएगा। आजसू पार्टी के डॉ. लंबोदर महतो द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में उठाए गए सवाल के जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के 20 साल से अधिक हो गए।
उन्होंने बताया कि 1932 के खतियान को लेकर तत्कालीन सरकार द्वारा स्थानीय नीति बनाई गई जिसका पुरजोर विरोध किया। विवाद के बाद इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार अदालत के आदेश का अध्ययन कर रही है और बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा।