दरअसल, राज्यपाल ने ट्वीट किया कि जो लोग ‘विभाजनकारी लोकतंत्र’ नहीं चाहते हैं, वे उत्तर कोरिया चले जाएं। यह बात भाजपा की राज्य ईकाई को पसंद नहीं आई। पार्टी ने कहा कि वह इस मामले को केन्द्रीय नेतृत्व के सामने ले जाएगी।
भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को कहा कि ऐसे समय में जब मेघालय और पूर्वोत्तर भारत संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के चलते संकट का सामना कर रहा है, इस प्रकार के ट्वीट को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
