लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने मंगलवार को माल एवं सेवा कर विधेयक (जीएसटी) के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसे राज्य विधानमंडल के 15 मई से शुरू होने वाले सत्र में पारित कराया जाएगा।
प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने जीएसटी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी। इसे आगामी 15 मई से शुरू हो रहे विधानमण्डल सत्र में पारित कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने से प्रदेश में राजस्व बढ़ने की सम्भावना है। अगर इसकी वजह से किसी भी प्रकार राजकोष पर भार भी पड़ता है तो केन्द्र सरकार अगले पांच साल तक उसकी भरपाई कराएगी। हालांकि, पेट्रोलियम पदार्थो को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत समूह ख के अधिकारियों का तबादला विभागाध्यक्ष करेंगे और उससे उपर के अधिकारियों का तबादला शासन से होगा। अधिकतम 20 प्रतिशत सीमा तक तबादले किए जा सकते हैं। दिव्यांगजनों को इससे बाहर रखा गया है।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015 में एक अधिसूचना जारी की थी। उसमें जिला स्तर पर खनिज न्यास बनना था। केन्द्र ने कुछ दिशानिर्देश दिए थे, जिनमें खनन से मिलने वाली आय के बंटवारे की बात थी।
उन्होंने राज्य की पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि खनन कार्य में लोगों के विस्थापन के कारण होने वाले आंदोलनों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने नियमों में कुछ संशोधन किये थे, मगर पूर्ववर्ती सपा सरकार ने उनकी अनदेखी की।
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार अब हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाएगी। (भाषा)