इससे पहले भी चुनाव के समय वर्ष 2009 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वैश्विक मंदी से संकट में फंसी अर्थव्यवस्था के लिए अपने अंतरिम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुये कई प्रोत्साहन उपायों की शुरुआत की थी। उनके उत्तराधिकारी पी चिदंबरम ने भी 2014 में कुछ जिंसों पर शुल्क ढांचे में बदलाव किया था। (भाषा)