नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। पेश हैं मोदी सरकार के बजट की 10 खास बातें-
1. पांच लाख तक की आय टैक्स फ्री : नई सरलीकृत आयकर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर अब 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख रुपए पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपए अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।
2. कर विवाद से निपटारे के लिए विश्वास : अप्रत्यक्ष कर के विवादित कर मामलों में नई ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा। 31 मार्च 2020 तक केवल विवादित कर राशि का ही भुगतान करना होगा। इसके बाद 30 जून 2020 तक कुछ अतिरिक्त राशि देनी पड़ सकती है।
3. पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने तथा ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को 3 साल के भीतर पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की जरूरत है।
4. IPO के जरिए LIC में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार : सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एलआईसी को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराया जाएगा। अभी एलआईसी की पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास है।
5. पीएम कुसुम योजना का विस्तार, 20 लाख किसानों को लाभ : वित्त मंत्री ने बजट में प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के विस्तार की घोषणा की। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। इस योजना से किसानों की डीजल और केरोसिन तेल पर निर्भरता घटी है और वे सौर ऊर्जा से जुड़े हैं। इस योजना से किसान सौर ऊर्जा उत्पादन करने और उसे ग्रिड को बेचने में सक्षम हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा पैदा कर आमदनी भी कमा सकेंगे।
6. भारत नेट से जुड़ेंगे 1 लाख गांव : सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020-21 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल भारतनेट के जरिये एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी सार्वजनिक संस्थान मसलन पुलिस स्टेशन और डाकघर डिजिटल होंगे।
7. बजट का लक्ष्य रोजगार, मजबूत कारोबार, महिलाओं का कल्याण : निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार मजबूत करना और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति की सभी महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है। जीएसटी को बड़ा संरचनात्मक बदलाव बताते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है और उपभोक्ताओं को 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है।
8. बैंक डिपॉजिट पर 5 लाख की गारंटी : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अब बैंकों में डिपॉजिट पर 5 लाख की गारंटी मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक लोगों की जमा राशि को लेकर सचेत हैं। उन्होंने 12 सरकारी बैंकों को मर्ज कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाने की भी घोषणा की।
9. अप्रैल 2020 से जीएसटी रिटर्न का सरल स्वरूप : बजट में ऐलान किया गया कि रिटर्न का सरल स्वरूप अप्रैल 2020 से पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मदद पहुंचाई है। इससे उपभोक्ताओं को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हो रही है। इस बार जनवरी में जीएसटी के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह हुआ। यह लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।
10. Pan और आधार पर बड़ा ऐलान : करदाताओं के ‘आधार’ के तहत पुष्टि करने की योजना अमल में लाई जा रही है, रिफंड इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से जारी किया जाएगा। ‘आधार’ के आधार पर तत्काल पैन के ऑनलाइन आवंटन को लेकर जल्दी ही व्यवस्था शुरू की जाएगी, इसके लिए कोई आवेदन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी।