जियो न्यूज के अनुसार बुधवार को ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से जुड़े मामले में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की सुनवाई चल रही है। गैरसरकारी संगठनों और खैबर पख्तूनवा सरकार को ट्रांसजेंडरों के मूल अधिकारों के संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ट्रांसजेंडर को उनका अधिकार मिले। हमारे समुदाय में ट्रांसजेंडरों का मजाक उड़ाया जाता है। पीठ ने कहा कि ट्रांसजेंडरों को राष्ट्रीय डाटाबेस में शामिल किया जाना चाहिए। ट्रांसजेंडरों को संरक्षण मुहैया कराने के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। (वार्ता)
