नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि आगामी वित्त वर्ष में सड़क नियामक प्राधिकरण गठित किया जाएगा, जो सड़क क्षेत्र में वित्तीय दबाव, निर्माण जोखिम तथा अनुबंध प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विचार करेगा।
वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि वित्तीय दबाव, निर्माण जोखिम तथा अनुबंध प्रबंधन जैसे मुद्दों पर किसी स्वतंत्र प्राधिकरण को ध्यान देना चाहिए इसलिए सरकार ने सड़क क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है। वे इस क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव काफी दिनों से था।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसी महीने सरकार से प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। इस कदम को हाल ही में कुछ निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं से हटने से जोड़कर भी देखा जा सकता है। (भाषा)
