नई दिल्ली। सरकार ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में ऑटोमेटेड रूट से शत-प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी प्रदान की गई।
एकल ब्रांड में पहले से ही शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है, लेकिन ऑटोमेटेड रूट से 49 प्रतिशत ही विदेशी निवेश हो सकता था। इससे ज्यादा विदेशी निवेश के लिए सरकार के अनुमोदन की जरूरत थी। अब इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश के लिए भी सरकार की अनुमति लेने की दरकार नहीं होगी।
सरकार ने इसके साथ ही एकल ब्रांड रिटेल कारोबार के लिए 30 प्रतिशत भारत से खरीद करने के नियम को लचीला बनाते हुए संबंधित कंपनियों को देश में पहला स्टोर शुरू करने से लेकर पांच वर्ष तक हर वर्ष भारतीय कारोबार में होने वाली बढ़ोतरी के अनुरूप स्थानीय खरीद में भी वृद्धि करनी होगी।
इसके बाद 30 फीसदी स्थानीय खरीद के नियम का पालन करना होगा। पुरानी व्यवस्था के तहत एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में 49 प्रतिशत एफडीआई के लिए विदेशी कंपनियों को किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इससे अधिक सीमा के निवेश के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत विदेशी कंपनियां स्वचालित मार्ग से 100 फीसदी एफडीआई कर सकेंगी और इसके लिए उन्हें सरकार से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। हालांकि उन्हें भारत में अपनी पहली दुकान खोलने के दिन से अगले पांच साल तक अपने वैश्विक कारोबार के लिए कच्चे माल का 30 फीसदी हिस्सा भारत से ही खरीदना होगा।