उल्लेखनीय है कि गुरुवार को निर्यातकों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के दौरान अपनी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित दिक्कतें उनके समक्ष रखी थीं। जीएसटी के तहत यदि कोई निर्यातक बांड या शपथपत्र देता है तो उसे आईजीएसटी के भुगतान से छूट मिलती है।
