नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के तीनों शीर्ष पदाधिकारियों से बोर्ड के मसौदा संविधान पर गुरुवार को सुझाव मांगे और साथ ही आगाह भी किया कि पदाधिकारीगण लोढा समिति की सिफारिशों के अनुरूप सुझाव नहीं देते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, अगर बीसीसीआई के पदाधिकारी मसौदा संविधान पर हमारे फैसले के अनुसार सुझाव नहीं देते तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
पीठ ने कहा कि बीसीसीआई के मसौदा संविधान में लोढा समिति के सभी सुझाव शामिल होने चाहिए ताकि शीर्ष अदालत के अंतिम निर्णय से पहले एक समग्र दस्तावेज तैयार किया जा सके।
सुनवाई के दौरान पीठ ने बीसीसीआई के तीन पदाधिकारियों कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के हठी व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई। ये तीनों सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में मौजूद थे। (वार्ता)